केंद्रीय गृह खात्याने ‘एमआरएम’ आणि ‘जीआरएम’ प्लॅटफॉर्म लाँच करून सायबर फसवणुकीला बळी पडलेल्या लोकांसाठी चोरीला गेलेली रक्कम परत मिळवणे सोपे केले आहे. या प्लॅटफॉर्म्सबाबतचे महत्त्वाचे पैलू जाणून घेऊया.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ‘इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ने १७ जून रोजी ‘ग्रीव्हन्स रिड्रेसल मेकॅनिझम’ (जीआरएम) आणि ‘मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल’ (एमआरएम) ही पोर्टल्स सुरू केली. वाढत्या सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध भारताच्या लढाईसाठी हे एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. येत्या काळात ही दोन्ही पोर्टल्स सायबर गुन्ह्यांमुळे झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्यात अत्यंत मदतीची ठरतील.

“गोठवलेली खाती पुन्हा सक्रिय करणे”

‘ग्रीव्हन्स रिड्रेसल मेकॅनिझम’चा उद्देश काय आहे आणि ते कसे काम करते? अनेकदा संशयास्पद व्यवहारांमुळे पोलीस किंवा इतर एजन्सींकडून संपूर्ण बँक खाते किंवा त्यातील विशिष्ट रक्कम गोठवली (फ्रीझ केली) जाते. अशा वेळी व्यावसायिक किंवा सामान्य व्यक्तींना वर्षानुवर्षे पोलीस स्टेशन किंवा कोर्टाच्या वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. कायदेशीर प्रक्रिया सोपी करून अशा व्यक्तींना मदत करण्यासाठीच ‘ग्रीव्हन्स रिड्रेसल मेकॅनिझम’ प्लॅटफॉर्म बनवला गेला आहे. 

तथापि, या पोर्टलचा वापर केवळ बँका, वित्तीय संस्था, पोलीस आणि गृह मंत्रालयाचे अधिकारीच करू शकतात. त्यामुळे खाते फ्रीझ झालेल्या ग्राहकांना नवीन प्रक्रियेचे पहिले पाऊल म्हणून आपल्या बँकेशी संपर्क साधणे आवश्यक असते. बँकेने नेमलेले अधिकारी संबंधित व्यवहार, रक्कम, आणि ग्राहकाची केवायसी कागदपत्रे यांची पडताळणी करतात. त्यानंतर बँक हा सर्व तपशील ‘जीआरएम’ प्लॅटफॉर्मवर नोंदवते. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एक तक्रार क्रमांक मिळतो आणि सर्व तपशील केसचा तपास करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याकडे सोपवला जातो. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला १५ दिवसांच्या आत या तक्रारीची पडताळणी करणे बंधनकारक असते.
मग प्रश्न असा पडू शकतो की, जर तपास अधिकाऱ्याने दिलेल्या मुदतीत प्रतिसाद दिला नाही तर काय? याचे उत्तर असे आहे की, गृह खात्याने यासाठी दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, विशिष्ट कारण किंवा न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कोणाचेही खाते ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ गोठवून ठेवण्याचा पोलिसांना अधिकार राहणार नाही. तपास अधिकाऱ्याने ९० दिवसांनंतरही प्रतिसाद दिला नाही, तर बँक पोलिसांना न विचारता खात्यावरील निर्बंध उचलू शकते. या व्यतिरिक्त, खातेदाराला तपास अधिकाऱ्याने घेतलेला निर्णय योग्य वाटत नसल्यास, तो बँकेला संबंधित जिल्हा किंवा राज्य स्तरावरील तक्रार निवारण पोलीस अधिकाऱ्याकडे औपचारिक पुनरावलोकनासाठी (रिव्ह्यू) विनंती करण्यास सांगू शकतो. याचा मुख्य फायदा म्हणजे बँक खात्यावरील निर्बंध हटवण्यासाठी आता पोलीस ठाण्यात चकरा मारण्याची गरज राहत नाही. जर चिन्हांकित (होल्ड) केलेली रक्कम ५०,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर विनाकारण फ्रीझ केलेले खाते बँक १५ दिवसांच्या आत निर्बंधमुक्त करून ग्राहकाला वापरण्याची परवानगी देते.

‘जीआरएम’ गोठलेल्या बँक खात्याचे प्रश्न सोडविते. पण मग सायबर फसवणुकीत पैसे गमावलेल्या लोकांचे काय? इथे ‘एमआरएम’  पोर्टल चित्रात येते.

“चोरीला गेलेली रक्कम परत मिळवणे”

‘मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल’ पोर्टल सायबर गुन्ह्यांमधील पीडितांना त्यांची चोरीला गेलेली रक्कम परत मिळवण्यास मदत करते. जर गमावलेली रक्कम ५०,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर पीडितांना न्यायालयाकडे जाण्याची गरज नाही. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे पोर्टल बँका, पेमेंट गेटवे, एनबीएफसी, सायबर गुन्ह्यांचे पीडित, आणि पोलीस अधिकारी यांना एकाच व्यासपीठावर आणते. यामुळे जलद समन्वय साधणे आणि गुन्ह्यात गमावलेली रक्कम परत मिळवणे शक्य होते.केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पीडितांसाठी हे ‘एमआरएम’ व्यासपीठ वापरण्याबाबत काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. सायबर फसवणूक झाल्याचे समजल्यास लगेच सर्व माहिती ‘नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलाइन’ क्रमांक १९३० वर देणे आवश्यक आहे. दुसरे महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे ‘नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल’ (cybercrime.gov.in) वर तक्रार नोंदवून १४-अंकी तक्रार क्रमांक मिळवणे. त्यानंतर https://mrm-ncrp.mha.gov.in/ या ‘मनी रेस्टोरेशन’ पोर्टलला भेट देऊन, तेथे नमूद केलेल्या सूचनांचे पालन करून परताव्यासाठी विनंती (रिफंड) अर्ज करावा लागतो. अर्जदारांना प्रकरणाबाबत अद्ययावत माहिती ईमेल आणि एसएमएसद्वारे मिळत राहते. तसेच, परताव्याच्या दाव्याची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी अर्जकर्ते  ‘एमआरएम’ पोर्टलला भेट देऊ शकतात. एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, फसवणुकीची तक्रार करणे आणि परताव्यासाठी विनंती अर्ज भरणे ही कामे त्वरित करणे आवश्यक आहे. एकदा फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांनी ती रक्कम दुसऱ्या खात्यात हलवली किंवा काढून घेतली, तर ती परत मिळवणे कठीण होते. जर फसवणुकीची तक्रार वेळेवर केली आणि घोटाळेबाजाचे बँक खाते गोठवले गेले, तर फसवणूक झालेल्या लोकांच्या खात्यात त्यांचे पैसे एक आठवड्याच्या आत येण्याची शक्यता असते. मात्र गुंतागुंती असलेल्याप्रकरणांमध्ये पैसे परत मिळवायला काही महिने लागू शकतात. जर रक्कम पन्नास हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर पोर्टलवर न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत अपलोड करावी लागते. अर्थात, अशा लोकांना न्यायालयाचा दरवाजा वाजवावा लागू शकतो.

परंतु, निधीच्या पुनर्प्राप्तीसाठी या पोर्टलचा वापर कोण करू शकते? डिजिटल अटक घोटाळे, क्यूआर कोड घोटाळे, डिजिटल सेक्स्टॉर्शन, रोमान्स स्कॅम, लोन ॲप फसवणूक, केवायसी फसवणूक, ऑनलाइन नोकरी घोटाळे, गुंतवणूक घोटाळे, ऑनलाइन बँकिंग फसवणूक आणि यूपीआय घोटाळ्यांचे बळी ठरलेले लोक ‘एमआरएम’ पोर्टलचा वापर करू शकतात.

निधी परत मिळवण्यासाठी पोर्टलवर अर्ज करताना कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतात? पोर्टलवर अर्ज करताना आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड, गेल्या तीन महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट, फसवणुकीच्या व्यवहारांचा ट्रान्झॅक्शन आयडी, फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तीशी झालेला संवाद दर्शवणारे स्क्रीनशॉट्स, बँक खात्याशी लिंक केलेला मोबाईल क्रमांक, सायबर क्राईम पोर्टलवरील तक्रार क्रमांकाची प्रत, आणि एफआयआर दाखल केला असल्यास त्याची प्रत, ही कागदपत्रे पीडीएफ स्वरूपात सोबत ठेवावीत. हे लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, ‘एमआरएम’ पोर्टलवर तुमचा दावा नोंदवण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. तसेच, पीडितांना मदत करण्यासाठी सरकारने कोणत्याही एजंटची नेमणूक केलेली नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रकरणाची तक्रार नोंदवताना तुम्ही उघडलेल्या वेबसाइटचा पत्ता ‘gov.in’ ने संपत असल्याची खात्री करा.

एकूणच, अशा प्रणालींमुळे तपासात पारदर्शकता येते, पोलिसांकडे गुन्हा न नोंदवता लोकांना परत पाठवण्याचा पर्याय राहत नाही, तसेच गुन्ह्यांचा तपास वेळेत पूर्ण करण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी येते.

लेखक: नित्तेंन गोखले

This column was first published by Prabhat, in July 16,2026 edition