नॅशनल मीडिया अॅनॅलिटिक्स आणि न्यू मीडिया विंगसह तीन संस्था सध्या पत्रकारांवर लक्ष ठेवत आहेत

फेब्रुवारी २०१६ मध्ये, इंडियन एक्स्प्रेस या वर्तमानपत्राने एनडीए सरकारच्या वृत्तपत्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मीडिया सेलची स्थापना करण्याच्या योजनेबद्दल एक लेख प्रकाशित केला होता.  या सेलचे नाव राष्ट्रीय माध्यम अ‍ॅनॅलिटिक्स केंद्र आणि या विभागातील अधिकाऱ्यांचे काम म्हणजे सरकारवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांवर लक्ष ठेवणे. सॉफ्टवेअर प्रोग्रामच्या सहाय्याने, या सेलमधील तज्ञ पत्रकारांना सरकार बद्दल सकारात्मक, नकारात्मक किंवा तटस्थ म्हणून चिन्हांकित केले जाईल असे देखील या इंडियन एक्स्प्रेस च्या लेखाच्या माध्यमातून लोकांच्या निदर्शनास आणण्यात आले होते. एवढेच नव्हे, आवश्यक असल्यास, हा डेटा सुरक्षा एजन्सीजना पुरवला जाईल अशी माहिती प्रकाशित केली होती. राष्ट्रीय माध्यम अ‍ॅनॅलिटिक्स केंद्राची संकल्पना भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय कडून आली होती.

आता, वरिष्ठ पत्रकार मधु त्रेहान यांच्या मते, हा विभाग संकल्पनेतून प्रत्यक्षात उतरला आहे. माजी एनडीए मंत्री अरुण शौरी सह त्यांच्या अलीकडे झालेल्या चर्चेत त्यांनी अशी खळबळजनक माहिती दिली की, नॅशनल मीडिया अॅनॅलिटिक्स आणि न्यू मीडिया विंगसह तीन संस्था सध्या पत्रकारांवर लक्ष ठेवत आहेत. सोशल मिडीयावरील सरकार विरोधी पोस्ट, वृत्तपत्रांमधील लेख, न्युज चॅनेल्स, व न्युज पोर्टल वरील बातम्या या वर लक्ष देण्यात करदात्याचे पैसे वाया घालवण्यात येत आहेत.

प्रत्येक संस्थेत तीनशे हुन अधिक लोक आहेत, आणि प्रत्येक पत्रकारकाराचे काम तटस्थ, सकारात्मक किंवा नकारात्मक असे चिन्हांकित केले जाते. हा डेटा सॉफ्टवेअर मध्ये प्रविष्ट केला जातो व प्रत्येक पत्रकाराने सरकारबद्दल किती वेळा सकारात्मक, नकारात्मक आणि तटस्थ मत मांडले आहे याची नेमकी संख्या सॉफ्टवेअर दर्शवितो.

या एजन्सींनी व्युत्पन्न केलेले अहवाल सर्व मंत्री, कॅबिनेट सेक्रेटरी, आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जात आहेत.  करदात्यांचे पैसे वापरून सरकार पत्रकारांवर नजर ठेवत आहे, त्यांचे वर्गीकरण केले जात आहे, कुठल्या पत्रकाराने सरकार बद्दल सकारात्मक, नकारात्मक किंवा तटस्थ भूमिका मांडले आहे हे जाणून घेण्यास सरकार एवढे उत्सुक का आहे? सरकारचे अनेक गोष्टींमधले अपयश लोकांसमोर आणणाऱ्या पत्रकारांची सरकारला भीती वाटतेय का, असे विचार व प्रश्न त्रेहान यांनी मांडले.

विरोध दाबून टाकण्याचा प्रयत्न?

सरकारवर टीका करणे हा गुन्हा नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या वर्षी सांगून देखील सोशल मीडियावर सरकारची टीका करणाऱ्या लोकांना पोलिसांनी नोटीस पाठविणे सुरू केले आहे. दुसरीकडे, सध्या कॉर्पोरेट कंपन्या वृत्तवाहिन्या खरेदी करत आहेत आणि पत्रकारांवर प्रभाव टाकत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, सरकारने देखील त्यांच्या विरोधात लिहिलेले लेख काढून टाकायला लावले आहेत असे दिसते. राजस्थानमधील शेतकरी विमा घोटाळाबाबतची बातमी टाइम्स समूहाला काढायला लावणे हा असाच एक नुकताच घडलेला प्रकार देशातील जनतेने पहिला.

एकूणच, पत्रकारांचे वर्गीकरण करून त्यांच्यावर नजर ठेवणे हे त्यांचा आवाज चिरडून टाकण्याच्या प्रयत्नांची सुरवात आहे असे वाटते. सरकारच्या चुकांचा व भ्रष्टाचाराचा विरोध दाबून टाकण्यासाठी हा प्रयत्न असेल तर लोकशाही खऱ्या अर्थानं धोक्यात येईल.

आम्ही या विषयावर वरिष्ठ पत्रकारांचे मत समजून घेण्यासाठी राजू परुळेकर व राजीव बजाज यांच्याशी चर्चा केली.

एक तार्किक पायरी आहे

राजीव बजाज सहारा इंडिया परिवाराचे माजी उपाध्यक्ष आहेत व सध्या, मुंबईतील मेट्रो नेटवर्क चे सर्वेसर्वा आहेत. त्यांच्या सहारा मुंबई वाहिनी वरील “आर के बी” शो मुळे लोक त्यांना ओळखतात. सरकारच्या मीडिया सेल विषयी बोलताना ते म्हणाले की लोकांच्या वैयक्तिक मतावर पाळत ठेवणे ही एक तार्किक पायरी आहे.

“हे डिजिटल युगच्या सुरुवातीपूर्वी देखील घडायचे. राजीव गांधी सरकारने माझ्या सूर्या इंडिया मॅगेझिनमध्ये प्रकाशित पंजाबमधील कव्हरेजसाठी माझ्याविरुद्ध राजद्रोहाचे पाच खटले दाखल करून मला सन्मानित केले होते. पण नंतर ते सगळे खटले मागे घेतले,” असे बजाज यांनी सांगितले.

सोशल मीडिया आणि एकूणच इंटरनेट खूप रुंद आहे, खूप मोठी आहे. ह्या गोष्टी सेंसर केल्या जाऊ शकत नाहीत. यावरून सरकारच्या दिशेने येणारा विरोध सरकार थांबवू शकत नाही. चीन, रशिया, आणि इजिप्त पण हे करू शकले नाहीत असे मत बजाज यांनी व्यक्त केले.

फक्त तीन विभाग का? चौथा विभाग देखील बनवावा

वरिष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषक राजू परुळेकर यांनी सरकार ने तयार केलेल्या मीडिया सेल बाबत आपले मत मांडले.

“मला अशा युनिट्सच्या अस्तित्वाची माहिती आहे. पण हे सगळ करून सरकार पत्रकारांना जास्त काळ घाबरवू शकणार नाही. फक्त तीन विभाग का? त्यांनी या कामासाठी चौथा विभाग देखील बनवावा, पत्रकार त्यातून ही आपला मार्ग काढतील व आपले काम करत राहतील,” असे परुळेकर म्हणाले.

राजकीय पक्षाबद्दल लोकांमधील द्वेष सांभाळायला सुरक्षा एजन्सीचा गैरवापर करणे लोकशाहीसाठी निश्चितच चांगले चिंन्ह नाही.

आपल्या विरुद्ध लिहिणाऱ्या पत्रकारांवर नजर ठेवण्या पेक्षा, सरकारने विविध राज्यांमध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्युरोमधील मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी या निधीचा वापर करावा. देशभरात मोठे बदल घडवून आणण्यासाठी स्वतःच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करावी. पण दुर्दैवाने, सरकारचा असे काही करायचा विचार दिसत नाही.

नित्तेंन गोखले

nittengokhaley24@gmail.com