येत्या काही दिवसांत राज्यातील सर्व जमिनींच्या फेरफार नोंदींची सखोल चौकशी सुरू करण्याचे आश्वासन  महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे  यांनी विधानसभेत दिले. जनतेचा महसूल विभागावरील विश्वास टिकवण्यासाठी सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे.

सर्वसामान्यांच्या जमिनी हडप करणाऱ्यांना कोणतीही माफी नाही, असे म्हणत जमीन फेरफार प्रकरणात सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. या विषयातील सर्व पैलू जाणून घेण्यासाठी, सर्वप्रथम गेडाम समितीची स्थापना का करण्यात आली, आणि समितीने केलेल्या पडताळणीच्या निष्कर्षांबाबत जाणून घेऊयात. पुण्यातील जमीन अभिलेखांमधील प्रक्रियात्मक गैरवापर आणि बेकायदेशीर फेरफारांबाबतच्या तक्रारी २०२० पासून दरवर्षी वाढत चालल्या आहेत. या वाढत्या तक्रारींची दखल घेऊन महसूल विभागाने नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर २०२५ मध्ये चौकशी समिती स्थापन केली. समितीने पुणे जिल्ह्यातील गेल्या पाच वर्षांतील, प्रामुख्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम १५५ वापरून, दिलेल्या ३८,०२७ फेरफार आणि दुरुस्तीच्या आदेशांची तपासणी केली. यापैकी केवळ २,३३७ प्रकरणांची कागदपत्रे तपासासाठी उपलब्ध होती. तपासात ४२४ प्रकरणांमध्ये गंभीर अनियमितता आणि कायदेशीर प्रक्रियांचे उल्लंघन दिसून आले. या प्रकरणांचे अ (सर्वात गंभीर), ब (मध्यम), आणि क (किरकोळ अनियमितता), अशा तीन गटांत वर्गीकरण केले गेले. समितीने एकूण १५२ महसूल अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, ‘अ’गटातील १३ गंभीर प्रकरणांशी संबंधित अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर  पाठवण्यात आले आहे. या प्रकरणांतील दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबन आणि कायदेशीर मत घेऊन फौजदारी कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. ‘ब’आणि इतर गटातील अधिकाऱ्यांवर बदली, नॉन-एक्झिक्युटिव्ह पदांवर नियुक्ती, किंवा इतर विभागीय कारवाई करण्याची शिफारस आहे. तसेच, सर्व प्रकरणांची पुन्हा तपासणी करून मूळ जमिनीचे रेकॉर्ड सहा महिन्यांत पूर्ववत करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.  या प्रकरणामुळे राज्याच्या विविध भागांत अशाच प्रकारच्या फेरफार निर्णयांची चौकशी करण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

“गैरवापर होणाऱ्या कलमांबाबतचा तपशील”

परंतु, कोणत्या नियमांचा गैरवापर करून एवढे फेरफार होतात? महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अलीकडेच महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांकडून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम १५५, १८२, २२० आणि २५७ च्या होणाऱ्या गैरवापराबाबत विधानसभेत तसेच पत्रकारांशी बोलताना चर्चा केली. पण ही कलमे कशाशी संबंधित आहेत? महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम १५५ हे जमीन महसूल अभिलेखांमधील शुद्धलेखन किंवा गणनेच्या चुकांसह कारकुनी चुका सुधारण्यासाठी आहे. तथापि, काही मोजक्या अधिकाऱ्यांकडून जमिनीची मालकी बदलणे, क्षेत्रफळ वाढवणे, जमिनीचे वर्गीकरण सुधारणे आणि अगदी बँकेचे कर्ज किंवा खटल्याच्या नोंदी काढून टाकण्यासाठी याचा गैरवापर केला गेला आहे. दिलेल्या अधिकाराच्या अशा गैरवापरामुळे जमिनींचे फसवणूकपूर्ण हस्तांतरण करणे सोपे होते आणि व्यवहारांवर कायदेशीर विवाद निर्माण होण्याचा धोका वाढतो. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम १८२ आणि २२० हे सरकारी थकबाकी वसुलीसाठी मालमत्ता जप्ती आणि लिलावाशी संबंधित आहेत. मालमत्ता जप्त करण्यासाठी आणि त्या पसंतीच्या बोलीदारांना विकण्यासाठी या कलमांच्या गैरवापराबाबत अनेक तक्रारी आहेत. याशिवाय, आणखी एक कलम ज्याचा कथितरीत्या दुरुपयोग केला जातो, ते म्हणजे कलम २५७. पण पुणे विभागात सर्वात अधिक गैरवापर आढळला तो म्हणजे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम १५५ चा.

“संपूर्ण पुणे महसूल विभागात चौकशी”

हा सगळा प्रकार थांबवण्यासाठी आता संपूर्ण पुणे महसूल विभागात गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या जमिनींच्या सर्व फेरफार नोंदींची सखोल चौकशी सुरू होणार आहे. पण प्रथम हे जाणून घेणे गरजेचे आहे की, पुणे महसूल विभागात पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांचा समावेश होतो. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुणे विभागांतर्गत पाच जिल्ह्यांमधील संशयास्पद जमीन महसूल निर्णयांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश पुणे विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. ही चौकशी एप्रिलमध्ये सुरू होईल. अर्ज केल्यावर लगेच निकाली काढलेली प्रकरणे, ऑनलाइन प्रणालीला बगल देऊन ऑफलाइन स्वीकारलेले अर्ज, आणि नोटीस न बजावता दिलेले एकतर्फी आदेश यांवर यात लक्ष केंद्रित केले जाईल. यापैकी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम १५५, १८२, २२० आणि २५७ अंतर्गत असलेल्या २५% प्रकरणांची यादृच्छिकपणे (रँडमली) तपासणी केली जाईल. निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी, अधिकारी त्यांच्या स्वतःच्या तालुक्यातील कामाची तपासणी करणार नाहीत, याची खात्री केली जाईल. पारदर्शकतेसाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची आंतर-जिल्हा पथके तयार करण्यात आली आहेत. अनियमितता ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ या श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केली जाईल. जिल्हाधिकारी सर्व प्रकरणांची पुनर्पडताळणी करून सरकारला अंतिम अहवाल सादर करतील.

“पारदर्शकता आणि जनतेचा सरकारवरील विश्वास”

अशा चौकशा का महत्त्वाच्या आहेत? यातून जनतेला काय संदेश जातो? उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांसारख्या अधिकाऱ्यांकडे जमिनीचे मालकी हक्क आणि महसूल अभिलेखांबाबत विवेकाधीन अधिकार असतात. काही वेळा, अधिकारी आपल्या अधिकारांचा वापर करताना कायद्यात न बसणाऱ्या पद्धतीने कागदपत्रांत बदल करतात. अशी कामे कधी चुकांमुळे, तर कधी एखाद्याला फायदा मिळावा म्हणून जाणीवपूर्वक केली जातात. अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या जमिनीच्या अशा गैरव्यवस्थापित हस्तांतरणामुळे सरकारी महसुलाचे प्रचंड नुकसान होते आणि जनतेचा सरकारी विभागांवरील विश्वास कमी होतो. इथेच छाननीचे (ऑडिटचे) महत्त्व अधोरेखित होते. आंतर-जिल्हा पथकांद्वारे केलेल्या कागदपत्रांच्या पद्धतशीर ऑडिटमुळे नागरिकांना ही यंत्रणा पारदर्शक असल्याची खात्री पटते. यामुळे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये आपल्या कामाची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे भान राहते. ऑडिट व लेखापरीक्षणानंतर त्रुटी आढळलेल्या प्रकरणांचे वर्गीकरण केले जाते. प्रामाणिक चुकांसाठी दंड आकारला जात नाही. याउलट, कागदपत्रांत जाणीवपूर्वक गोंधळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाते. अशा चौकशांच्या माध्यमातून हे सिद्ध होते की, प्रशासकीय निर्णयांची छाननी केली जाऊ शकते आणि कोणताही अधिकारी कायद्याच्या कक्षेबाहेर नाही.

लेखक: नित्तेंन गोखले

This column was first published by Pune’s Prabhat Daily, in their March 31, 2026, edition

Need fresh content to engage your audience? Let Nitten help you with 100 percent human-written blog posts, articles, and press releases on a variety of topics at highly affordable rates. Don’t have a big budget for content? No worries, Nitten can still help! He can assist you with story ideas and getting the best content from AI tools like ChatGPT, Gemini, Co-Pilot, etc. Feel free to get in touch: nittengokhaley24@gmail.com