चीनच्या आण्विक शस्त्राची क्षमता जाणून घेण्यासाठी अमेरिकेची गुप्तचर संस्था सीआयए उत्सुक होती. यासाठी रचलेल्या एका मिशनसाठी सीआयएने भारताची पहिल्यांदाच मदत घेतली. यात भारताच्या आयबी (इंटेलिजन्स ब्युरो) अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. नंदादेवी स्पाय मिशनच्या काही महत्त्वाच्या पैलूंवर एक नजर.
चीनने १६ ऑक्टोबर १९६४ रोजी पहिली आण्विक शस्त्राची चाचणी केली. या काळात, अमेरिका चीनच्या आण्विक आणि क्षेपणास्त्र क्षमतेवर बारकाईने लक्ष देत होता. अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयए उपग्रह छायाचित्रांसह माहिती जमा करण्यासाठी यू-२ एअरक्राफ्ट, तसेच इतर माध्यमांचा वापर करत होती. परंतु यात अनेक मर्यादा होत्या. यामुळे अमेरिकेने भारताबरोबर हातमिळवणी करून हिमालयीन प्रदेशात ५६ किलोग्रॅम वजनाचे शक्तिशाली रेडिओ उपकरण बसविण्याचा निश्चय केला. चीनच्या लोप-नूर भागात व जवळच्या परिसरात सुरू असलेल्या चाचण्यांवर पाळत ठेवणे यामुळे सोपे होणार होते. अनेक पर्यायांचा विचार केल्यानंतर, सीआयए व भारताच्या आयबी अधिकाऱ्यांनी मिळून हिमालयीन भागातील नंदादेवी शिखराची निवड केली. याची उंची २५,६४० फूट असून हे देशातील दुसरे सर्वात उंच शिखर चीनच्या शिनजियांग भागासमोर येते. या कामासाठी निवडलेल्या टीममध्ये आयबीचे अधिकारी आणि सीआयएने निवडलेले खासगी गिर्यारोहक (माउंटनिअर) यांचा समावेश होता.
जुलै १९६५ दरम्यान भारतीय टीमला अलास्काच्या माउंट मॅककिन्ली येथे काही अमेरिकन गिर्यारोहकांसोबत मिशनसाठी प्रशिक्षण देण्यात आले. या मिशनमध्ये सहभागी झालेल्या आयबी तसेच सीआयएच्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी माजी रॉ (रिसर्च अँड अँनेलिसिस विभाग) अधिकारी आर. के. यादव यांनी लिहिलेले ‘न्यूक्लिअर बॉम्ब इन गंगा’ हे पुस्तक वाचायला उत्तम ठरेल.
“शक्तिशाली रेडिओ उपकरण”
रेडिओ उपकरणात दोन ट्रान्स रिसीव्हर्स, अँटेना आणि थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर (एसएनएपी-१९सी) असे ४ भाग होते. ट्रान्सरीसिव्हर्स सिग्नल्स मधून चीन विकसित करत असलेल्या क्षेपणास्त्रांचा संभाव्य वेग, पेलोड आणि श्रेणीचा अंदाज लावण्यात येणार होता. एसएनएपी-१९सी हे किरणोत्सर्गी क्षयापासून (रेडिओऍक्टिव्ह डिके) ऊर्जा निर्माण करते, अर्थात, बॅटरीसारखे काम करते. आता प्रश्न पडतो तो या भागामध्ये असलेल्या प्लुटोनियमचा. हिरोशिमावर टाकलेल्या अणुबॉम्बमध्ये वापरल्या गेलेल्या प्लुटोनियमच्या प्रमाणापेक्षा या उपकरणात वापरलेले प्लुटोनियमचे प्रमाण निम्मे असल्याची अनेक अहवालांत नोंद आहे.
“पण मिशन दरम्यान झाले तरी काय?”
आर. के. यादव यांच्या पुस्तकानुसार, १७ सप्टेंबर १९६५ रोजी सेन्सर उपकरण विविध भागांच्या स्वरूपात भारतात आणण्यात आले. मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांनी सर्व सोय केल्याने विमानतळांवर कोठेही चौकशी झाली नाही. अमेरिकन टीममध्ये ६ जणांचा समावेश होता. त्यातील एक व्यक्ती यूएस अणुऊर्जा आयोगाचा संशोधक होता. त्याने मिशन सुरू होण्यापूर्वी बेस कॅम्पवर असताना जनरेटरमध्ये प्लुटोनियम भरण्याची जबाबदारी स्वीकारली. दुसरीकडे, भारतीय बाजूने आपल्या अणुऊर्जा शास्त्रज्ञांना विश्वासात घेतले नाही कारण आयबी अधिकाऱ्यांना देखील उपकरणात प्लुटोनियम असल्याची माहिती नव्हती.
हिमालयातील नंदादेवी शिखरावर ही यंत्रणा प्रस्थापित करण्यासाठी इंडो-अमेरिकन क्लाइंबिंग ऑपरेशन करण्यात आले. स्थानिक लोकांमध्ये संशय टाळण्यासाठी, मिशन सदस्यांनी ते उंच शिखरांवर जाऊन ऑक्सिजनच्या कमतरतेने शरीरावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करत असल्याचे सांगितले. सर्वांचे नेतृत्व आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे गिर्यारोहक कॅप्टन एम. एस. कोहली करत होते. पहिली तुकडी १४ ऑक्टोबर १९६५ रोजी २३,७५० फूट पातळीवर असलेल्या कॅम्प-४ वर पोहोचली. परंतु खराब हवामानामुळे १६ ऑक्टोबर रोजी मिशनला स्थगिती देण्यात आली. सेन्सर्स आणि जनरेटर खराब हवेत देखील सुरक्षित राहतील अशा पद्धतीने डिझाइन केलेले होते. त्यामुळे यंत्रणा या कॅम्पमधील एका गुहेत ठेवून टीम बेसवर परतली.
पुढील वर्षी, ३१ मे १९६६ रोजी टीम कॅम्प-४ मध्ये परतली. पण, दुर्दैवाने, रेडिओ उपकरण जागेवर नव्हते. तज्ज्ञांनी ते बर्फाबरोबर गंगेत वाहून गेल्याचा अंदाज व्यक्त केला. सीआयएचे तत्कालीन संचालक टकर गौगेलमन यांनी हरविलेले ट्रान्समीटर शोधण्यासाठी तांत्रिक तज्ज्ञांची एक टीम भारतात पाठवली. त्याचबरोबर भारतातील आयटीबीपी, एसएसएफ सह विविध सरकारी विभागांमार्फत शोधमोहीम राबविण्यात आली. तज्ज्ञांनी जवळपासच्या भागातून विश्लेषणासाठी खडक, पाणी आणि बर्फाचे नमुने गोळा केले. रेडिओअॅक्टिव्हिटीची कोणतीही चिन्हे परिसरात आढळली नाहीत. सुमारे १० वर्षे शोध मोहिमा सुरू राहिल्या, पण यश काही आले नाही. काही शास्त्रज्ञांच्या मते, रेडिओ ट्रान्समीटर बॅटरीमध्ये वापरलेले प्लुटोनियम हे प्लुटोनियम-२३८ प्रकारचे असून याचे आयुष्य सुमारे ८८ ते १०० वर्षे असते. त्यामुळे अजूनही धोका टळलेला नाही.
या मिशनबाबत १९७८ दरम्यान संसदेत प्रथम माहिती उघड केली ती पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी. तेव्हापासून अधूनमधून हा विषय चर्चेत येत राहिला. पुढील काळात, २०१८ दरम्यान उत्तराखंडचे तत्कालीन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज यांनी पंतप्रधान मोदी यांना या विषयावर माहिती देऊन यावर तज्ज्ञांचे मत घेऊन पुन्हा कारवाई करण्याची विनंती केली. माजी रॉ अधिकारी व लेखक यादव यांना माहिती अधिकारांतर्गत सरकारने दिलेल्या उत्तरात हरविलेल्या यंत्रणेचा गंगा नदी किंवा नंदादेवी परिसराला कसलाही धोका नसल्याचे सांगितले.
लेखक: नित्तेंन गोखले
This column was first published in Prabhat Daily, July 26, 2024, edition. It is based on Nitten’s interaction with Shri R.K. Yadav, the author of Nuclear Bomb In Ganga.

Need fresh content to engage your audience? Let Nitten help you with 100 percent human-written blog posts, articles, and press releases on a variety of topics at highly affordable rates. Don’t have a big budget for content? No worries, Nitten can still help! He can assist you with story ideas and getting the best content from AI tools like ChatGPT, Gemini, Co-Pilot, etc. Feel free to get in touch: nittengokhaley24@gmail.com

Leave a comment