राजनैतिक संबंधांचा व्यापारावर परिणाम होतो, ही बाब जगजाहीर आहे. असेच काहीसे तुर्कीए आणि भारताच्या बाबतीत सुरू आहे. भारताच्या संगमरवर आयातीच्या एका निर्णयामुळे आता तुर्कीएचे १८९.१९ दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान होणार आहे.

सध्या तुर्कीए, इटली, स्पेन, ग्रीस, व्हिएतनाम, संयुक्त अरब अमिराती आणि इराण या देशांतून भारत उच्च दर्जाचे संगमरवर दगड आयात करतो. तुर्कीएकडून दर वर्षी साधारण १८९.१९ दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे संगमरवर ब्लॉक्स आयात केले जातात. पण यात प्रश्न असा पडतो की, भारत स्वतःही संगमरवर निर्यात करतो, मग आयात करण्याची गरज काय? भारताला लागणाऱ्या संगमरवराची बरीचशी मागणी देशांतर्गत उत्पादनाने पूर्ण होते. राजस्थान, गुजरात आणि मध्य प्रदेश ही काही प्रमुख संगमरवर उत्खनन करणारी राज्ये आहेत. तथापि, उच्च दर्जाच्या प्रीमियम सेगमेंट मार्बल्ससाठी भारत आयातीवर अवलंबून आहे.

“तुर्कीएकडून आयात कमी करण्याचा निर्णय”

ऑपरेशन सिंदूर सुरू असताना तुर्कीए हा देश सातत्याने पाकिस्तानला पाठिंबा देत होता. पाकिस्तानवर भारताच्या दहशतवादविरोधी कारवाईवर तुर्कीएने टीका केली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पाकिस्तानने भारताविरोधात तुर्कीएकडून मिळालेल्या ड्रोनचा वापर केला. म्हणूनच, भारताने काही तुर्कीए कंपन्यांच्या भारतात व्यवसाय करण्यासाठी दिलेल्या परवानग्या (सिक्युरिटी क्लियरन्स) रद्द केल्या. शैक्षणिक क्षेत्रातील सहकार्य देखील रोखले.

तुर्कीएकडून भारतात खनिज इंधन आणि तेल, संगमरवर, प्लास्टरिंग साहित्य, अणुभट्ट्या, बॉयलर, सोने, मोती, लोखंड आणि स्टील तसेच फळे (सफरचंद) आयात केली जातात. दुसरीकडे, भारताकडून तुर्कीएला लोखंड आणि स्टीलसह औषधी उत्पादने, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशिनरी निर्यात केली जातात.

भारत आणि तुर्कीएमधील एकूण द्विपक्षीय व्यापार सुमारे ८ ते १० अब्ज डॉलर (वार्षिक) इतका आहे. परंतु,आयातीच्या बाबतीत भारत हळूहळू तुर्कीएवरील अवलंबित्व कमी करत आहे. आता खनिजे आणि संगमरवरासाठी ओमान हा एक उत्तम पर्याय भारताने निवडला आहे.

“ओमानी संगमरवर हा एक मजबूत पर्याय आहे”

ओमान या देशाला सल्तनत ऑफ ओमान असेही संबोधले जाते. ओमान संगमरवरासाठी ओळखला जातो. त्याचा दर्जा उत्कृष्ट असल्यामुळे तो लक्झरी प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो.ओमानी संगमरवर वापरला तर ओलावा, उष्णता आणि गंज या समस्यांची काळजी करावी लागत नाही. हा संगमरवर पाणीही कमीत कमी शोषतो. टिकाऊपणामुळे ओळखला जाणारा ओमानी संगमरवर काउंटरटॉप्स, भिंती आणि फरशांमध्ये वापरण्यासाठी उत्तम ठरतो. या कच्च्या संगमरवरात (रॉ मार्बल) सुसंगत रंग आहेत. याच्या उबदार, नैसर्गिक स्वरूपामुळे आणि क्रिमी बेज टोनमुळे जगभरातील मोठ्या प्रकल्पांमध्ये स्पेनच्या क्रेमा मार्फिल मारबलला पर्याय म्हणूनही वापरला जातो.ओमानच्या सार्वजनिक खाण प्राधिकरणाने तीन सेंटीमीटर किंवा त्याहून अधिक जाड असलेल्या कच्च्या संगमरवर ब्लॉक्स, क्यूब्स किंवा स्लॅब्सच्या निर्यातीवर २०१६ पासून निर्बंध घातले होते. पण आता भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराचा (सीईपीए) भाग म्हणून भारताला संगमरवर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

“ओमानने संगमरवर ब्लॉक्स (रॉ मार्बल) जगात फक्त आणि फक्त भारतालाच निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रॉ मार्बल वापरून टाइल्स, फ्लोअरिंग आणि इतर उत्पादने भारतात तयार केली जातील. यामुळे भारतातील संगमरवर प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळेल व नोकऱ्या निर्माण होतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तुर्कीएमधून होणारी आयात रोखता येईल,” असे भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटले.

“भारत आणि ओमानसाठी एक फायदेशीर व्यवस्था”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर १८ रोजी ओमानची राजधानी मस्कतला भेट दिली. या भेटीदरम्यान व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावर (सीईपीए) स्वाक्षरी करण्यात आली. पुढील तीन महिन्यांत हा करार कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. गोयल यांनी सांगितल्याप्रमाणे, या करारामुळे भारताचे संगमरवरासाठी तुर्कीएवरील अवलंबित्व कमी होईल. भारताला चांगल्या किमतीत संगमरवर खरेदी करण्यास मदत होईल. याशिवाय, भारतीय निर्यातदारांना ओमानच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त (टॅरिफ मुक्त) प्रवेश मिळणार आहे. ओमानने भारताच्या ९९.३८ टक्के निर्यातीवरील शुल्क काढून टाकण्यास सहमती दर्शवली आहे. भारताच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार ओमानच्या कृषी उत्पादनांवर कर लादत राहील. ओमानमधून येणाऱ्या धातू भंगार, दागिने, फूटवेअरसारख्या कामगार-केंद्रित उद्योगांनी बनवलेल्या वस्तूंवरही कर लागू राहतील.


पण या करारामुळे ओमानला कसा फायदा होईल? सीईपीएमुळे ओमानकडून भारतात निर्यात होणाऱ्या उत्पादनांवरील शुल्क कमी होणार आहे. ओमानकडून भारतात खनिजे, सुकामेवा, खते आणि पेट्रोकेमिकल्स तसेच इतर वस्तूंच्या निर्यातीला चालना मिळेल. करारामुळे ओमानच्या सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असलेल्या भारतीय कंपन्यांना १०० टक्के एफडीआय तत्त्वावर गुंतवणूक करण्याची संधी मिळू शकेल. यामुळे ओमानमध्ये अनेक संयुक्त उपक्रम, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि रोजगार निर्मिती होईल. भारत आणि ओमानचा व्यापार सध्या १०.६१ अब्ज डॉलर इतका आहे. सीईपीए करार येत्या काही वर्षांत दोन देशांमधील व्यापाराला चालना देण्यासाठी सज्ज आहे.सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे यातून भारताने तुर्कीएसह इतर देशांनाही एक संदेश दिला आहे. भारताच्या शत्रूंशी हातमिळवणी कराल तर भारताबरोबरचे व्यापारिक संबंध खराब होतील.

लेखक: नित्तेंन गोखले

This column was published in Prabhat Daily, December 24, 2025, edition.