भारतात सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधणाऱ्या कंपन्या आणि सरकारी विभाग स्वतःची जबाबदारी कधी स्वीकारणार? ब्रिटिश सरकार आणि कंपन्यांची उत्तरदायित्वाची संस्कृती भारतीय सरकारी संस्थांनीही अनुकरण करण्यासारखी आहे.

ब्रिटिशांनी भारतात राज्य करताना स्वतःच्या लष्करी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेची उत्तमता टिकवण्यासाठी पायाभूत सुविधा बांधल्या. त्यांचा हेतू लोकांचे आयुष्य चांगले करणे, लोकांना मदत करणे हा मुळीच नव्हता. तरीही, इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधणाऱ्या कंपन्या आणि ब्रिटिश सरकारचे विभाग अजूनही या पायाभूत सुविधांचा वॉरंटीचा कालावधी, दुरुस्तीची गरज इत्यादी बाबींवर लक्ष ठेवतात. अशा महत्त्वाच्या गोष्टी ते भारतावर उपकार किंवा स्वतःची जाहिरात म्हणून न करता त्यांच्या उत्तरदायित्व (अकॉउंटॅबिलिटी) प्रक्रियेचा भाग म्हणून करतात.

भारतीय रेल्वे, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), विविध राज्यांमधील सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) आणि नगरपालिकांना ब्रिटिश कंपन्या व सरकारी विभागांकडून पत्रे येतात.

पण या पत्रांमध्ये कोणती माहिती दिली जाते? भारतात अनेक ब्रिटिशकालीन रस्ते, पूल, रेल्वे ट्रॅक, इमारती आणि इतर पायाभूत सुविधा आज सुध्दा चांगल्या स्थितीमध्ये आहेत. या ब्रिटिशकालीन पायाभूत सुविधांपैकी कशाचीही वॉरंटी किंवा शंभर वर्षांचा उपयोगकाळ संपत आला की ब्रिटिश एजन्सी पत्राद्वारे भारताला कळवितात. वॉरंटी संपलेल्या पायाभूत सुविधांना बंद करण्याचा, नूतनीकरण करण्याचा, सुरक्षा ऑडिट किंवा पाडण्याचा देखील पत्रातून सल्ला दिला जातो.भारताला अजूनही, अर्थात २०२५ मध्ये ही अशी पत्रे मिळतात का? महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार काही दिवसांपूर्वी या विषयावर पत्रकारांशी बोलले. जेव्हा जेव्हा राज्यात कोणताही ब्रिटिशकालीन पूल शंभर वर्षे पूर्ण करतो किंवा वॉरंटी कालावधी पूर्ण करतो, तेव्हा राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ब्रिटन सरकारकडून पत्र येते, अशी माहिती त्यांनी दिली.

“उत्तम तंत्रज्ञान, तरीही दुर्बल पायाभूत सुविधा”

अजितदादा पवार यांनी नुकतेच सार्वजनिक पायाभूत सुविधा बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत बोलताना एक महत्त्वाची बाब सर्वांसमोर मांडली. ते म्हणाले, ब्रिटिश काळात बांधलेल्या पायाभूत सुविधांना १०० वर्षांचा वॉरंटीचा कालावधी दिला गेला होता. आज आपल्याकडे नवीन, आधुनिक बांधकाम तंत्रज्ञान आहे. सरकारी इमारती अधिक मजबूत बनवल्या जाव्यात. पण, सध्या इमारतींना ४० वर्षे पूर्ण झाली की अवस्था पाहून पीडब्लूडी अधिकारी अगदी सहज ती पाडून नवीन बांधण्याचा सल्ला देतात. अधिकारी अशी विधाने इतक्या सहज कशी करतात? जर नुकत्याच बांधलेल्या इमारती आणि पूल कोसळत राहिले तर भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था कसा बनेल?

“जबाबदारी निश्चित करणे”

उद्घाटनानंतर काही रस्त्यांवर आणि उड्डाणपूलावर (फ्लायओव्हरवर) तासाभरात खड्डे पडतात. कागदोपत्री प्रक्रिया, टेंडरमधील अट म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्या पायाभूत सुविधा बांधल्यावर पहिल्या २ ते ५ वर्षापर्यंत त्याची देखरेख करण्याची हमी देतात. परंतु बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याने ते वारंवार खराब होते. म्हणूनच, वॉरंटी कालावधी दरम्यान, ठेकेदार समस्या सोडवण्याऐवजी तात्पुरती दुरुस्ती करतात, समस्या झाकून ठेवतात.  रस्ता किंवा फ्लायओव्हरचे उद्घाटन होऊन फक्त महिना झाला असेल तरी ते दहा वर्ष जुने दिसू लागतात. त्यावरून गाडी चालवताना अपघात होऊन मृत्यू किंवा वाहनाचे नुकसान झाल्यास ठेकेदार किंवा सरकारी अभियंत्यांना जबाबदार धरले जात नाहीत. तथापि, हळूहळू परिस्थिती बदलत आहे.

“न्यायालये नागरिकांसाठी आशेचा किरण”

न्यायालये नागरिकांसाठी आशेचा किरण ठरत आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या अधिकारांत, प्रत्येक व्यक्तीस सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. महत्त्वाचा भाग म्हणजे, सुरक्षित आणि चांगले रस्ते हे त्या सन्मानजनक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यामुळे, अनेक न्यायालये निष्काळजीपणा दाखविणारे अधिकारी व ठेकेदारांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत.

या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने बीएमसी, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, एमएचएडीए, बीपीटी, एनएचएआय आणि पीडब्ल्यूडी यांना आदेश जारी केले. न्यायालयाने २०१३ मध्ये निवृत्त झालेल्या न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल यांनी मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिलेल्या पत्रानुसार सुओ मोटू दाखल केलेल्या खटल्यात निकाल दिला. यात उच्च न्यायालयाने सर्व प्राधिकरणांना खड्डे किंवा मॅनहोल-संबंधित अपघातांमुळे कुटुंबातील सदस्य गमावलेल्या कुटुंबांना ₹६ लाख भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. न्यायाधीशांनी प्राधिकरणांना प्रत्येक जखमी व्यक्तीला ₹५०,००० ते ₹२.५ लाख भरपाई देण्याचेही निर्देश दिले. न्यायालयाने प्राधिकरणांना प्रत्येक खड्ड्याची नोंद झाल्यानंतर ४८ तासांत दुरुस्त करण्याची खात्री करण्यास सांगितले. तसेच, राज्य सरकारला कर्तव्य पालन न करणाऱ्या ठेकेदार, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यास सांगितले.

पण पुढील काळात या आदेशाला कुणी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले तर काय? तसे करून फारसा उपयोग होणार नाही, कारण सर्वोच्च न्यायालयानेही ऑक्टोबर महिन्यात एका केसमध्ये जवळजवळ सारखाच महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. सुप्रीम कोर्टाने केसच्या निर्देशात प्राधिकरणांना अशा प्रकरणांमध्ये मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १९८ए लागू करण्यास सांगितले. हा कायदा रस्ता डिझाइन किंवा देखभालीतील त्रुटींमुळे होणाऱ्या मृत्यू किंवा जखमांसाठी जबाबदार असलेल्या ठेकेदारांना, अभियंत्यांना आणि इतर अधिकाऱ्यांना शिक्षा देण्यास वापरता येतो. कोर्टाचे हे आदेश देशासाठी आशेचा किरण आहेत. अन्यथा, सध्या, उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी हे शब्द बहुतांश सरकारी यंत्रणांमधील अधिकारी वापरत असलेल्या शब्दकोशात आढळत नाहीत. 

भारतीय नोकरशाहीने आज देखील ब्रिटिशांच्या अनेक सवयी जोपासल्या आहेत. त्यांची उत्तरदायित्वाची संस्कृती पण शिकून घेतली असती तर देशाच्या पायाभूत सुविधा ब्रिटनसारख्या झाल्या असत्या.

लेखक: नित्तेंन गोखले

This column was published in Prabhat Daily, November 6, 2025, Edition

Need fresh content to engage your audience? Let Nitten help you with 100 percent human-written blog posts, articles, and press releases on a variety of topics at highly affordable rates. Don’t have a big budget for content? No worries, Nitten can still help! He can assist you with story ideas and getting the best content from AI tools like ChatGPT, Gemini, Co-Pilot, etc. Feel free to get in touch: nittengokhaley24@gmail.com