एसआयटीला मिळणारे यश किंवा अपयश त्यातील सदस्यांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. योग्य अधिकारी असल्यास तपास वेळेत पूर्ण करून न्यायालयात भक्कम खटला सादर केला जातो. याउलट, चुकीचे लोक नेमल्यास वेळ वाया घालवून सावरा सावरीच्या कामे केली जातात.

एसआयटी किंवा विशेष तपास पथकाची नियुक्ती केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि भारतातील न्यायालये करू शकतात. स्थानिक पोलिस तपासात पक्षपातीपणा करत असतील, त्यांच्यावर राजकीय प्रभाव पडण्याची शक्यता असेल, तसेच निष्पक्ष तपासासाठी सक्षम अधिकारी नसतील तर विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करण्यात येते. एसआयटीचा प्राथमिक हेतू एका निश्चित वेळ मर्यादेत निष्पक्षपणे तपास पूर्ण करून तथ्ये पुराव्यांसकट कोर्टात मांडणे हा असतो.

पथकात अनुभवी मानवी कौशल्य, अर्थात, अनेक केस सोडवून स्वतःचे कौशल्य सिद्ध केलेले अधिकारी असतात. त्यांच्याकडे विशेष संसाधने देखील असतात. म्हणूनच, प्रकरणात असलेले गुन्हेगार अत्यंत प्रभावशाली असो, करोडपती व्यावसायिक असो, किंवा राजकीय बाहुबली, एसआयटी पथके गुंतागुंतीच्या प्रकरणांना हाताळण्यासाठी योग्य पर्याय ठरतात. स्पेशल इंव्हेस्टिगेशन टीम तपासातील पारदर्शकता वाढवते आणि तपास प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास पुनर्संचयित करण्यास मदत करते.

“विशेष तपास पथक अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकींसाठी मार्गदर्शक तत्वे”

एसआयटीची नियुक्ती न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार केली जात असेल तर कोर्ट सदस्यांच्या निवडीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करते. राज्य सरकार एसआयटी स्थापन करताना उत्तम अनुभव तसेच सर्विस रेकॉर्ड, विशिष्ट प्रकारची प्रकरणे हाताळण्यात तज्ज्ञ, आणि निष्पक्षतेचा इतिहास असलेले वरिष्ठ तपास अधिकारी निवडतात. मुख्य म्हणजे गुन्हा घडलेल्या जिल्ह्याबाहेर काम करत असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची एसआयटी मध्ये नियुक्ती केली जाते. सदस्यांची निवड पारदर्शक प्रक्रियेने होते. यासाठी कधी कधी वरिष्ठ अधिकारी, नेमणूक समिती, व अगदी राज्यातील विरोधी पक्ष नेत्याचे देखील मत घेतले जाते.

सहसा, एसआयटीचे नेतृत्व करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती केली जाते, विशेषतः हाय-प्रोफाइल किंवा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये. सेवारत आयपीएस (भ.पो.स) अधिकारी सध्या राज्याची प्रथम पसंती ठरतात. परंतु त्यांच्यावर स्थानिक राजकारणाचा सहज प्रभाव पडतो. याउलट, सेवानिवृत्त न्यायाधीशांवर प्रशासकीय आणि राजकीय प्रभाव किंवा दबाव काम करत नाही. म्हणूनच, संवेदनशील प्रकरणे हाताळण्यासाठी ते उत्तम समजले जातात. कायदेशीर तत्त्वे आणि न्यायालयीन प्रक्रियांमधील त्यांचा अनुभव तपास करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना कामी येतो. यामुळे कोर्टात मजबूत रित्या केस मांडता येते. एसआयटीचे नेतृत्व करण्यासाठी राज्यसरकारने निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती केल्यास सरकार निष्पक्ष आणि पारदर्शक असल्याचा नागरिकांना विश्वास बसतो.

“गुंतागुंती असलेली प्रकरणे सोडविण्यासाठी प्रथम पसंती”

राज्य सरकारांनी स्थापन केलेल्या एसआयटींनी अनेक मोठी गुंतागुंतीची प्रकरणे सोडविल्याची इतिहासात नोंद आहे. या सर्वांमध्ये, २००७ च्या हैदराबाद बॉम्बस्फोटांची चौकशी करण्यासाठी आंध्र प्रदेशने स्थापन केलेली एसआयटी, २०१३ च्या मुझफ्फरनगर दंगलींची चौकशी करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने (समाजवादी पक्षाच्या राजवटीत) स्थापन केलेले विशेष तपास पथक, आणि २०१७ च्या केरळ अभिनेत्री अपहरण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी केरळ सरकारने स्थापन केलेली एसआयटी, यांचा विशेष उल्लेख येतो.

“एसआयटीवर प्रश्नचिन्ह”

एसआयटी नियुक्त करण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे स्थानिक पोलिस तपास करण्यास असक्षम असणे. सहसा, निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी वेगळ्या जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची स्पेशल इंव्हेस्टिगेशन टीम सदस्य म्हणून निवड केली जाते. तथापि, अलिकडच्या काळात, काही केसेस मध्ये संशयितांशी जवळचे संबंध असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना एसआयटी सदस्य म्हणून नेमण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत.

उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र शासनाने १ जानेवारी २०२५ रोजी सरपंच संतोष देशमुख खून प्रकरणासाठी एसआयटी पथक स्थापन करून आयपीएस बसवराज तेली यांची प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्या बाबतचा ठराव (जीआर) काढला. बसवराज तेली हे डीआयजी दर्जाचे अधिकारी, तसेच पुण्यातील ईओडब्ल्यू (आर्थिक गुन्हे शाखा) आणि सीआयडीचे ते प्रमुख आहेत. तथापि, एसआयटीतील सर्व (नऊ) सदस्य बीड पोलिसांचे अधिकारी (गुन्हे शाखा) आहेत. या प्रकरणाची चौकशी वेगवेगळे विभाग करत आहेत. यात सीआयडी, बीड गुन्हे शाखेचा देखील समावेश आहे. जर बीड पोलिस तपास करण्यात सक्षम असतील, तर जिल्ह्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात खंडणी आणि खून प्रकरणे का उघडकीस येत आहेत? स्पेशल इंव्हेस्टिगेशन टीमसाठी या नऊ सदस्यांच्या निवडीमागील निकष किंवा शिफारसींबाबत सरकारने  कोणतीही माहिती दिलेली नाही. आश्चर्यचकित करणारा पैलू म्हणजे बीड पोलिसांमधील महेश विघ्ने आणि मनोज वाघ यांना एसआयटीट समाविष्ट केले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी विघ्ने, वाघ आणि संशयित वाल्मिक कराड यांच्यातील जवळचे संबंध दर्शविणारे पुरावे समाजमाध्यमातून शेअर केल्यानंतरच त्यांना त्वरित टीम मधून वगळण्यात आले. यामुळे तपासाच्या प्रामाणिकपणाबद्दल लोकांच्या मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. अशाने कायद्या वरील जनतेच्या विश्वासाला तडा जातो. असो, पण सध्या तरी मुख्यमंत्री कार्यालयातील ज्या बाबूने एसआयटी सदस्यांची निवड केली त्याला निवडलेल्या अधिकाऱ्यांची कराड बरोबर असलेल्या नाते सामंदाबाबत माहिती नव्हती असे गृहीत धरूया. शेवटी, मंत्रालयात बसलेल्या नोकरशहांना बीडमध्ये कोणाचा नंबर कोण डायल करतो हे माहित नसेलही कदाचित.

“योग्य सदस्य नेमणे महत्वाचे”

सनदी अधिकाऱ्यांनी किंवा सत्ताधाऱ्यांनी विशेष तपास पथकात मनुष्यबळ नेमताना मूलभूत गोष्टींचे पालन न केल्यास जनतेचा रोष, विरोधकांचा शाब्दिक वार, आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपाला सामोरे जावे लागते. न्यायालयांनी अनेकदा हस्तक्षेप करून राज्यांना संवेदनशील प्रकरणांमध्ये एसआयटी सदस्य बदलण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणूनच, राज्य सरकारने प्रामाणिक, अनुभवी व गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या लोकांशी कसलाही संबंध नसलेल्या जिल्ह्याबाहेरील अधिकाऱ्यांनाच विशेष तपास पथकाचे सदस्य म्हणून निवडावे, अशी सर्वांची अपेक्षा असते. थोडक्यात सांगायचे तर, विशेष तपास पथके संवेदनशील आणि गुंतागुंतीच्या प्रकरणांचे निराकरण करून पिढीतांना न्याय देण्यासाठी मदत करू शकतात. पण सदस्य निवडण्यात झालेल्या चुकांमुळे तपास प्रक्रिया आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीवरील जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो.

लेखक: नित्तेंन गोखले

The column was first published in Prabhat (Daily) on January 21, 2025