नुकतेच काही दिवसांपूर्वी पुणे पोलिसांनी नक्षलवादी समर्थक सोमा सेन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, सुधीर ढवळे आणि रोना विल्सन या पाच जणांना अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मे महिन्यात काही लोकांच्या घरावर छापेमारी दरम्यान मिळालेल्या पुराव्यातून अटक केलेल्या लोकांचे नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचे सिद्ध झाल्याचा दावा केला आहे. इतकेच नव्हे तर कारवाई दरम्यान एल्गार परिषद कार्यक्रमासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी नक्षलवाद्यांकडून पुरविण्यात आल्याचे पुरावे देखील पोलिसांना मिळाले आहेत.

रोना विल्सन याच्या घरातून सापडलेल्या काही कागदपत्रांतील माहितीमुळे  सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. माओवादी समर्थकांच्या बंदुका व शस्त्रे खरेदी करण्याबाबत चर्चा, तसेच एल्गार परिषद सारख्या कार्यक्रमातून एका समाजातील लोकांची दिशाभूल करण्याबाबतचा तपशील कायदा व सुव्यवस्था च्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर आहे. मुख्य बाब म्हणजे, राजीव गांधी यांच्या हत्ये सारखा कट रचून पंतप्रधान मोदींना संपवण्याचा विचार एका पत्रात मांडण्यात आला आहे.  पोलिसांनी सर्वांना यूएपीए (अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटीज प्रीव्हेन्शन अ‍ॅक्ट) कायद्याखाली अटक केली आहे. कोरेगाव भीमा दंगली घडवण्यामागे देखील यांचा हात असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.

या कारवाई वर “देशातील असहिष्णुता वाढत आहे” असे मत सतत मांडणारे काही कॉमरेड्स इतके चिडले कि खालच्या पातळीवर घसरून त्यांनी पत्रकारांना बातम्यांचे थेट प्रसारण सुरु असताना धमकी दिली व अपशब्दांचा वापर केला.

अपेक्षेप्रमाणे, अटक केले गेलेले लोक आणि त्यांचे समर्थन करणारे राजकारणी, पत्रकार, हे शहरी माओवादी ‘निष्पाप’ असल्याचा दावा करत आहेत. या पाच जणांमधले काही लोक काँग्रेस सरकारच्या काळात देखील अटक झाले होते. पण तेव्हा मात्र यांच्या अटकेनंतर फारशी चर्चा झाली नाही.

काँग्रेस पार्टीच्या काही बड्या नेत्यांची नावे पोलिसांनी जप्त केलेल्या कागदपत्रात पुढे आल्याचे सांगितले जाते. चौकशी सुरु असल्यामुळे पोलिसांनी सध्या कोणाची नावे जाहीर केलेली नाहीत. परंतु, माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांचे नाव अटकेत असलेला आरोपी महेश राऊत याच्याशी २०१३ मध्ये जोडले गेले होते.

महाराष्ट्र पोलिसांच्या नक्षल विरोधी पथकाचे डीआयजी, रवींद्र कदम यांनी २० जुन २०१३ रोजी, महेश राऊत आणि त्यांचे सहकारी हर्षली पोतदार यांना यूएपीए कायद्या अंतर्गत अटक केली होती.

राऊत हा पंतप्रधान ग्रामविकास फेलो (पीएमआरडीएफ) म्हणून गडचिरोली भागात काम करत होता. अटकेनंतर एक धक्कादायक घटना घडली. तत्कालीन ग्रामीण विकास खात्याचे मंत्री जयराम रमेश यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना राऊत प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सांगितले.

त्यावेळी ‘महेश बद्दल मी स्वतः पीएमआरडीएफ खात्याचा मंत्री म्हणून वैयक्तिक चौकशी केली आणि त्याचा नक्षलवादी लोकांशी काही संबंध नसून, त्याला पोलिसांनी त्वरित सोडून द्यावे’ असे पत्र लिहिले. दुर्दैवाने, पोलिसांनी पुढे योग्य कायदेशीर कारवाई न करता त्याला सोडून दिले.

“या प्रकरणाबाबत तज्ज्ञांचे मत जाणून घेण्यासाठी आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील संजीव पुनाळेकर यांच्याशी चर्चा केली.”

“जयराम रमेश यांच्या कृत्यामुळे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. यूएपीए कायद्या अंतर्गत अटक केलेल्या लोकांना सहा महिने जामीन मिळत नाही असा नियम आहे. मग असा कायदा असताना राऊतला का सोडण्यात आले? जयराम रमेश यांनी आपल्या संवैधानिक पदांचा वापर केला आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांना हस्तक्षेप करून राऊत याला सोडण्याचा आदेश दिला. राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्था संबंधीत कामात अडथळा आणण्याचा अधिकार त्याना होता का? केंद्रीय गृह खात्याशी त्यांचे काही घेणे देणे नव्हते आणि ‘मी राऊत बाबत स्वतंत्र चौकशी केली आहे, त्याला सोडून द्या’ असे पत्रात नमूद करणे कोणत्या कायदयात बसते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे पोलिसांनी चौकशी दरम्यान जयराम रमेश यांना विचारायला हवीत.”

काही शहरी माओवादी सध्या बुद्धिजीवी तसेच बुद्धीप्रामाण्यवादी लोकांच्या मदतीने पत्रकार, न्यायमूर्ती, वकील, तसेच प्रशासक आणि मंत्र्यांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अगदी शैक्षणिक संस्था आणि वकिलांच्या संघटना देखील यांच्या नियंत्रणात आहेत. गुन्हा केलेल्या जिहादी व्यक्तीच्या समर्थनास कोणी येत नाही, तो एकटा पडतो. पण नक्षलवाद्यांच्या बाबतीत भारतात वेगळे चित्र पहिला मिळते. नव्या प्रकारचे बुद्धिजीवी उघडपणे येऊन माओवादाला पाठिंबा देतात, असे मत पुनाळेकर यांनी मांडले.

या बुद्धिजीवींनी भारतात दहशत निर्माण केली आहे. ते काही बोलू किंवा करू शकतात, आणि आरामात कायद्याच्या चौकटीतून बाहेर देखील पडतात. कम्युनिस्ट कायमच क्रांतिकारी युक्त्या लढवतात, म्हणून सध्या भारतात शहरी माओवादी मंडळींचे लॉबिंग चे जाळे हे  कॉर्पोरेट लॉबिंग पेक्षा देखील उत्तम आहे.

मोदी सरकार आल्यापासून या लोकांची ताकद अत्यंत कमी झाली आहे. लॉबिंग करता येत नाही. त्यामुळेच आता हे लोक नक्षलवाद आणि दलित चळवळ एक आहे असे भासवून पत्रकार, पोलिस, न्यायपालिका आणि राजकारणी यांना मुर्खात काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही आतंकवाद्यांना ‘स्लीपर सेल’ पैसा, गाड्या, व  इतर प्रकारे पाठिंबा देतात. तसेच, या नक्षलवाद्यांना काही पत्रकार, राजकारणी, व प्रशासक यांच्या रूपातील स्लीपर सेल पाठिंबा देताना दिसतात. अनेकदा पोलिस यंत्रणा, न्यायपालिका, प्रसारमाध्यम आणि राजकारणी लोक या सापळ्यात नकळत अडकतात. कदाचित, जयराम रमेश देखील असेच नकळत या शहरी माओवादींच्या जाळ्यात अडकले असतील. आता त्यानी स्वतःहून लोकांसमोर येऊन महेश राऊतला कोणाच्या दिलेल्या सल्ल्यामुळे सोडले हे त्वरित पोलिसांना सांगावे, असे संजीव पुनाळेकर म्हणाले.

लेखक: नित्तेंन गोखले (पत्रकार)

हा लेख प्रथम जुलै महिन्याच्या ‘चपराक’ अंकात प्रसिद्ध करण्यात आला होता

Chaprak monthly magazine, July Edition