शिक्षणात ‘बांधा, चालवा, व हस्तांतरित करा’ धोरणाची गरज

शैक्षणिक संस्थांना सरकारने तसेही माफक दरात अनेक जमिनी दिल्या आहेत, आणि अजून देखील देत आहे. काही लोक गेली अनेक दशक या जमिनीवर शाळा, महाविद्यालये आणि उच्च शिक्षण संस्था चालवून अरबपती झाले आहेत. त्यानी गुंतवलेले भांडवल कधीच वसूल झाले आहे, मग आता सरकार या संस्था ताब्यात घेण्याचा विचार का नाही करत? तसेही सध्या खाजगी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मिळणाऱ्या शिक्षणाची गुणवत्ता खालावत चालली आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या १९८४ सालच्या ठरावाप्रमाणे अनेक सांस्कृतिक व शैक्षणिक संस्थांना सरकारी जमिनी १९७६ च्या किमतीच्या २५ टक्के दराने भाडेतत्वावर देण्यात येतात. गेली अनेक दशके कॉंग्रेसचे सरकार महाराष्ट्रात हे धोरण पाळत आले. अनेक वेळा हे नियम बदलण्यास नकार देखील देण्यात आला. थोडक्यात सांगायचे तर, जवळ जवळ गेली ३५ वर्ष याचा उपयोग प्रामुख्याने प्लॉट्सचे वेगवेगळ्या ट्रस्ट्सना नाममात्र दरात वितरण करण्यासाठी केला जात आहे.

शहराच्या मुख्य भागात (मोक्याच्या ठिकाणी) संस्था त्यांच्या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक ट्रस्टसाठी जमीन मिळवू शकतात. एके काळी  महापालिकेच्या हद्दी बाहेर प्राथमिक शिक्षण संस्थांसाठी, जमीन जवळजवळ विनामूल्य दिली जायची. कायदेशीर रित्या विचार केला तर, वाटप केलेल्या जमिनीवर संस्थांनी धर्मादाय किंवा ना-नफा शैक्षणिक संस्था चालवणे आवश्यक आहे. तथापि, मोठ्या शैक्षणिक संस्थां असे करत नाहीत ही बाब जगजाहीर आहे.

उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, पुणे जिल्ह्यातील अशा जमिनींची आकडेवारी पहिली तर गेल्या तीन ते चार दशकात ३४६ संस्थांना साधारण ६३७  हेक्टर जमिनी भाडेपट्टीवर देण्यात आल्या आहेत. हे भूखंड विविध अटींवर आणि भिन्न कालावधीसाठी देण्यात आले आहेत.

हेमा मालिनी भूखंड वादा दरम्यान सांस्कृतिक व शैक्षणिक संस्थांना १९७६ च्या रेडीरेकनर दारात जमिनी देणे थांबविले पाहिजे असे मत सर्वच राजकीय पक्षांनी मांडले. यानंतर, मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर देखील केले की, भूखंड वाटप धोरणाचा नवा मसुदा लवकरच काढण्यात येईल. या घोषणांना दोन वर्ष उलटून सुद्धा सरकारचे नवीन धोरण अजूनही लोकांसमोर आलेले नाही. कदाचित, महसूल विभागाचे नोकरशहा अजूनही या विषयाचा “अभ्यास” करत असतील.

सरकारी खजिना भरण्यासाठी या जमिनींची झाली होती आठवण

राज्य सरकारद्वारे जानेवारी २०१७ मध्ये संस्थांना भाडे तत्वावर दिलेल्या सरकारी मालमत्तेची तपासणी करण्याचे अभियान सुरू करण्यात आले. यामध्ये राज्यातील कलेक्टर्सना प्रत्येक प्रकरणात भाडेपट्टीचे नियम आणि उल्लंघनांबाबत तपास, व त्यावर दंड आकारण्याची सूचना देण्यात आली. पण हे सर्व करण्यात आले केवळ दंड वसूल करून सरकारी खजिना भरण्यासाठी.

 “बिल्ड, ऑपरेट, ट्रान्सफर धोरणाचा शिक्षण क्षेत्रात वापर होऊ शकेल का?”

काही वर्षांपूर्वी, शैक्षणिक संस्था जमिनीसाठी लागणारी मोठी रक्कम जमविण्यास सक्षम नव्हत्या. एकंदर, राज्यात आणि देशात पुरेश्या शाळा, महाविद्यालये आणि उच्च शिक्षण संस्था लोकसंख्येच्या तुलनेत खूप कमी होत्या. त्यामुळे, माफक दराने शैक्षणिक संस्थांसाठी जमिनी उपलब्ध करण्याचा निर्णय त्या काळात समर्थनीय होता. पण आज परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. प्रत्येक शहरात शिक्षण माफिया तयार झाले आहेत.

एसोचैम (भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग मंडळ) च्या २०१५ सालच्या देशातील शालेय शिक्षणाच्या खर्चासंदर्भातील अहवालानुसार २००५ ते २०१५ दरम्यान  खाजगी शालेय शिक्षणाचा खर्च १५० टक्क्यांनी वाढला आहे. पण देशातील लोकांचे उत्पन्न मात्र तेवढे वाढले नाही. या अहवालात नमूद केलेल्या आकडेवारी प्रमाणे २००५ साली खाजगी शाळेत शिकणाऱ्या मुलाचा वार्षिक खर्च रु. ५५,००० इतका होता, परंतु, २०१५ पर्यंत, तोच खर्च रु. १, २५,००० पर्यंत पोचला आहे. यावरून शिक्षण माफियांनी शिक्षण किती महाग करून ठेवले आहे याचा अंदाज येतो. शिक्षण संस्थांवर नियंत्रण न आणल्यास येत्या काळात साक्षरता दरावर  मोठा परीणाम होऊ शकतो.

बांधा, चालवा, व हस्तांतरित करा (बिल्ड, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर) या धोरणावर भारतात महामार्ग बनविले जातात व खर्चाची वसुली झाल्यानंतर सरकारला हस्तांतरित केले जातात. हेच धोरण शिक्षण क्षेत्रात का नाही वापरले जात?

शैक्षणिक संस्थांना सरकारने तसेही माफक दरात अनेक जमिनी दिल्या आहेत, आणि अजून देखील देत आहे. काही लोक गेली अनेक दशक या जमिनीवर शाळा, महाविद्यालये आणि उच्च शिक्षण संस्था चालवून अरबपती झाले आहेत. त्यानी गुंतवलेले भांडवल कधीच वसूल झाले आहे, मग आता सरकार या संस्था ताब्यात घेण्याचा विचार का नाही करत?  तसेही सध्या खाजगी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मिळणाऱ्या शिक्षणाची गुणवत्ता खालावत चालली आहे.

शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे?

जानेवारी २०१७ मध्ये एका सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगेतले होते कि, दिल्ली सरकारला दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (डीडीए) वाटप केलेल्या जमिनीवर बांधलेल्या खाजगी शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. त्याच बरोबर, शाळांना शुल्कात वाढ करण्या आधी दिल्ली सरकारकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा उपयोग करून सर्वच राज्य, सरकारने दिलेल्या जमिनीवर चालत असलेल्या खाजगी शाळां व महाविद्यालयांतील फी नियंत्रित करू शकतात. दुर्दैवाने, दिल्ली आणि तामिळनाडू वगळता इतर राज्य असे काही करताना दिसत नाही.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सरकारी जमिनींवर असलेल्या खासगी शाळा ताब्यात घेण्याची अशीच योजना तयार केली होती.  ऑगस्ट २०१७ मध्ये एका पत्रकार परिषदेदरम्यान, त्यांनी सरकारच्या योजनेची माहिती सामायिक केली होती. सरकारने शाळा ताब्यात घेतल्या तर शिक्षक, कर्मचारी, शुल्क, शैक्षणिक नियम समान राहील, केवळ आर्थिक भाग हा सरकारच्या अंतर्गत येईल, असे त्यानी सांगितले होते. परंतु शुल्काचा वाद शाळांनी माघार घेऊन मिटवला, आणि आप सरकार ने आपले धोरण जणू बाजूला ठेवून दिले.

एकूणच, भूखंड संस्थांना देण्याच्या अटींमध्ये बदल करून, ‘बिल्ड, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर’ धोरण सरकारची इच्छा असेल तर शिक्षण क्षेत्रात अमलात आणता येईल.

मोदी सरकार आणि भाजप २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा सत्ता स्थापन करण्याची इच्छा बाळगून आहे.  सरकारने धीट पणा दाखवून एक दशकाहून अधिककाळ सरकारी जमिनींवर सुरु असलेल्या शाळा, महाविद्यालये आणि उच्च शिक्षण संस्थांचा ताबा घेतला तर लोकांचा सरकार कडे पाहण्याचा दृष्टीकोन नक्कीच बदलेल. सरकारने नीती आयोग आणि इतर सल्लागारांबरोबर या मुद्यावर चर्चा करायला काहीच हरकत नाही.

लेखक: नित्तेंन गोखले

लेख आवडल्यास आपली प्रतिक्रिया नक्की द्या —- nittengokhaley24@gmail.com

हा लेख प्रथम साप्ताहिक ‘चपराक’ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता.

Chaprak Weekly, July 2, 2018 Edition

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s